Wednesday, July 02, 2008

इच्छामरणासाठी दाम्पत्याचा अर्ज

पत्नीच्या आजारावरील उपचारांचा खर्चामुळे इच्छामरणास परवानगी द्यावी, अशी मागणी पश्‍चिम बंगालमधील एका दाम्पत्याने जिल्हा न्यायाधीशांकडे केली.

स्वपना आणि विश्‍वनाथ दास असे या दांपत्याचे नाव असून, ते उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. विश्‍वनाथ हे स्थानिक फुटबॉल क्‍लबमध्ये प्रशिक्षक असून, स्वपना यांना मूत्रपिंडाचा विकार आहे. त्यांच्या मूत्रपिंडाचे रोपण करण्यासाठी साडेतीन लाख रुपये खर्च येणार आहे. आर्थिक मदतीसाठी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यासह अनेकांशी संपर्क साधला; परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या या दाम्पत्याने इच्छामरणास परवानगी द्यावी, असा अर्ज केला आहे. स्वपना यांनी प्रथम अर्ज केला होता; मात्र शेवटच्या प्रवासात त्यांना साथ द्यावी, यासाठी आपणही अर्ज केल्याचे विश्‍वनाथ यांनी सांगितले.

इच्छामरण देण्याचा कायदा आपल्या अद्याप लागू झाल्याचे ऐकिवात नाही...या कायद्यावरून जगभरात वाद सुरू असताना या दाम्पत्याने इच्छामरण मागून भारतीय न्यायव्यवस्थेला अडचणीत टाकले आहे.
पण, आपल्याकडे इच्छामरण असावे, असे आपल्याला वाटते का?

3 comments:

Anonymous said...

no way its just supporting to crime. There are many peoples are suffering from small small problems. If it is regulerised peoples will easily adopt such things and will lead to increase in suside cases. this will definately make people weak insted to fight the difficult situations.

regards,
bajirao savant

captsubh said...

Although ethunesia is unlikely to be ever legalised in India,a "living will" or advanced medical directive is legal,though hardly known.
It empowers the healthy/ailing person,while of sound mind to put in writing in a living will,[in irreversible terminal illness conditions]under which,NO life saving measures are to be taken,save to alleviate extreme pain or suffering!

However,it is not possible for any govt to give financial succour to all seriously ailing persons,whose number will run into lakhs.Hence just appealing to the president or PM or CM for large financial help cannot be expected to yield positive response.

The case from WB referred to here does not appear to be of terminal illness & the ball is in their court,despite same being a case deserving sympathy.In any case,if the second kidney is healthy,life is not threatened!

ketan said...

It should be allowed in very few and rare cases. Supreme court should be only point to make such decisions. Only in extreme conditions where doctors suggest this should be allowed. But we know here how people know to misuse law. So, ultimately it should not be allowed.