Thursday, June 05, 2008

"बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना प्रोत्साहन द्या अन्‌ खासदारांचे भत्तेही कमी करा'

पेट्रोल दरवाढीविषयक ई-सकाळ वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया

होणार म्हणून गेले दिवस चर्चेत असलेली इंधन दरवाढ अखेर आज झाली. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमती वाढल्याने सामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पाची गणिते बदलणार असल्याने सगळ्यांनीच दरवाढीला विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे स्थानिक पातळीवर दरवाढ करावी लागली असली, तरी या सगळ्याला काही पर्याय आहेत का, या "ई-सकाळ'ने विचारलेल्या प्रश्‍नाला नेटिझन्सनी विविध पर्याय सुचवून मोठा प्रतिसाद दिला.

केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालविणाऱ्या महामंडळांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत मिलिंद काळे यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनुदान देऊन त्यांचे प्रवासभाडे 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठेवाव्यात. ज्यांच्याकडे खासगी गाड्या आहेत, ते त्या दरानेच इंधन विकत घेतील. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल.

महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ नये, असे राजेंद्र यांना वाटते. सरकारने स्वतःच्या गाड्यांचा वापरही कमी करून वाहनांच्या निर्मितीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे, असे ते सांगतात. प्रशांत वनारसे यांच्या मते, तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल आणि त्यापेक्षा जास्त अंतर जायचे असल्यास सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच लोकल, बस यांचा उपयोग केला पाहिजे. दुचाकी किंवा चारचाकीवरून कार्यालयात जाणाऱ्यांनी जोडीदार शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे खासगी गाड्यांचा अतिरिक्त वापर कमी होईल, असेही त्यांना वाटते.

बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे, असे मत चंद्रकांत फडतरे यांनी मांडले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. खासगी कंपन्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परवाने देण्याची गरज असून, वय वर्षे 24 पूर्ण झालेल्या नागरिकालाच वाहन चालविण्याचा परवाना दिला पाहिजे, असे एका वाचकाने सुचविले आहे.

केंद्र सरकारने खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करून त्याबदल्यात तेल कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, असा पर्याय विक्रम पाटील यांनी सुचविला आहे. भारतात जैवइंधनावर संशोधन होत असतान लवकरच यावर पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास श्री. कानडे यांनी व्यक्त केला आहे. देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असताना त्याचाही आपण फायदा करून घेतला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इंधनाच्या किमती वाढल्याने आता नागरिकांनीच आपल्या खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांना वाटते.

या सर्वांबरोबरच इतरही काही वाचकांनी विविध पर्याय सुचविले आहेत. त्यामध्ये सायकलींचा वापर वाढविला पाहिजे, वाहनांच्या नोंदणीवर बंधने घातली पाहिजेत, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकाच तिकिटाची सुविधा देण्यात यावी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवर सरकारने मोठा अधिभार आकारला पाहिजे, असे वाचकांनी म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त आपली काही मते असतील, तर जरूर नोंदवा...

3 comments:

Anonymous said...

aaplya kade energy sources sathi R&D mothya pramanavar hot nahi. energy source sathi R&D vhayala hava. Tasech nuclear agreement var seriously vichar hot nahi to sudha vhyala hava.

Pradnya Bankar said...

Mazya mate hya blogmadhe mandaleli sagali mate barober ahet. Mi USA madhe rahate, ethe endhanwadhicha prashna khup motha ahe, ani sarwajanic wahatuk wyawastha pharashi majbut nasalyane sarwasamanya janatewar prachanda taan ala ahe. Bharatachi wahatuk wyawastha ajun wikasit hote ahe mhanun aapan sarwajanic wahatuk wyawastha sabal karu shakatu, khasagi wahanancha wapar eka peksha adhik lokanni karane ha ek phar motha paryay asu shakato.
Paryayi endhanasaathi R&D karane mahatwache ahe, parantu ashya R&D saathi bharapur wel laagoo shalato mhanun aapalyala 'aaj' kay karate yeil te pahile pahije. Tya drushtine cycle, sarwajanic wahane waparane, ek car don peksha adhik lokanni waparane he paryay samarpak watatat!

jaydeep said...

India is set to become global super power in all fields. We make tall claims abt supercomputer, cryogenic engine, 10 satellites space program, moon mission etc.When can govt. provide thrust to promote alternate energy options and find common solution in the larger interest of the society. This should ignore short term captalists goals like nano cars which is going to invite more problems for the common man in parking, traffic jams, pollution etc. Instead we should look for viable subsidised public transport like trams/sky bus etc. compulsory to every person by increasing the prices on petrol, diesel. The public transport should not have any other option irrespective of however rich or powerful in society.