Tuesday, January 22, 2008

आजारापेक्षा उपचार भयंकर...!

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. वैद्यकीय अध्यापकांना शासकीय सेवांकडे आकृष्ट करण्यासाठी, तसेच कार्यरत अध्यापकांनी इतर राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या प्रलोभनांना बळी पडून नोकऱ्या सोडू नयेत यासाठी केलेल्या अनेक उपायांपैकी हा एक उपाय आहे. खासगी व्यवसायास परवानगी देणे म्हणजे आजारापेक्षा भयंकर उपचार होय, असे मला वाटते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्‍टर मंडळी खरे तर २४ तास कामावर असतात. मोफत निदान, बऱ्यापैकी स्वस्त उपचार उपलब्ध असल्याने गोरगरीब रुग्णांचा या रुग्णालयांकडे ओढा असतो. अपुऱ्या साधनसामग्रीसह क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरवणारी ही रुग्णालये त्यांतील गैरसोयींमुळेच सामान्यतः चर्चेत असली तरी कोणीही वाली नसणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी तीच एक आशेचा किरण उरली आहेत. जनाच्या वा मनाच्या भीतीमुळे खासगी व्यवसाय करणाऱ्या अध्यापकांचे प्रमाण सध्या तरी कमी आहे.वैद्यकीय अध्यापकांना खासगी व्यवसाय करायची परवानगी दिल्यास रुग्णसेवांवर काय परिणाम होईल हे पाहायचे असेल, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण रुग्णालये व जिल्हा सामान्य रुग्णालयांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल.

कारण येथे काम करणाऱ्या डॉक्‍टरांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी आहे. ग्रामीण रुग्णालयाच्या आसपासच या मंडळींचे टोलेजंग दवाखाने सर्वत्र दिसून येतात. ग्रामीण रुग्णालयात फक्त लसीकरण आणि कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणारे हे स्वतःच्या रुग्णालयात मात्र सर्व प्रकारच्या कठीण शस्त्रक्रिया करताना, अवघड रुग्णांवर उपचार करताना दिसतात. ग्रामीण रुग्णालयात भूल विशेष नसणे, एक्‍स-रे, रक्त आदी सोयी नसणे अशी विविध कारणे यासाठी समोर केली जातात; मात्र वास्तविक या डॉक्‍टरांचीच ग्रामीण रुग्णालये जास्त सक्षम व्हावीत, अशी इच्छा नसते व त्यामुळे त्या दिशेने प्रयत्नही केले जात नाहीत. वैद्यकीय व्यवसाय हा मुळातच पूर्णवेळ व्यवसाय आहे. ज्याला व्यवसाय करायचा त्याने पूर्णवेळ खासगी व्यवसाय करावा व ज्याला सरकारी सेवेत राहायचे आहे त्याने पूर्णवेळ सरकारची चाकरी करावी. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवल्याने वेळेचे नियोजन नीट होत नाही. काहीही केले नाही तरी वा अप्रतिम काम केले तरी तेवढाच पगार या शासकीय कार्यप्रणालीमुळे शासकीय नोकरीच्या जागी पाट्या टाकणे व जास्तीत जास्त वेळ स्वतःच्या खासगी व्यवसायास देणे हा राजमार्ग बनला आहे.
(डॉ. अविनाश देशपांडे)

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्‍टरांना खासगी व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय अयोग्य आहे. यामुळे सार्वजनिक रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो...असे आपल्याला वाटते का? आणि झालाच तर तो कशा स्वरूपात असेल?

2 comments:

Rushi said...

Allowance for private practice is a good step. Bit I think , the number of hours/day need to be decided. Because if system unsatisify some one upto a certain level , that person is discouraged to work at his location , SO I think govt. is giving flexibility to the practioners.

The Clinical decision intellegince system can implemented in Govt. Hospitals which would help to work fast. and effective. Govt. is a big organisation and possess capacity to do the knowledge integration and mainly it's Utilisation. So decision of the doctors can be supported by computer and network. But small clinics can not possess this property in full flesh scale and always what the Doctor things is final .

सुमित चव्हाण said...

जर सरकारी महाविद्यालयात काम करत असलेल्या डॉक्‍टरांना खासगी व्यवसायास परवानगी देण्यात आली तर त्यांचे शासकिय रुग्‌ णालयातील कामावर दुर्लक्ष होइल आणि परिणामी त्याठिकाणी जात असलेल्या गोरगरीब रुग्णांना याचा परिणाम भोगावा लागेल असे मला वाटते. तसेच डॉक्‍टर लोक आपला उद्‌योग वाढवण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ आपल्या स्वत:च्या व्यवसायाच्या ठिकाणी घालवतील.त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय पुर्णपणे अयोग्य आहे.

सुमित चव्हाण