Monday, February 12, 2007

Why Citizens Are Made to Suffer From Inefficiencies of Government?


उद्योग राज्याबाहेर जाण्याची भीती
[मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या ऊर्जा समितीचे अध्यक्ष आणि राज्य वीज नियामक आयोगाचे माजी सदस्य जयंत देव यांची प्रतिक्रिया]
"...राज्यात निर्माण झालेल्या भीषण वीजटंचाईमुळे उद्योगांना सध्याच्या साप्ताहिक सुटीशिवाय आणखी एक दिवस सुटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबद्दल उद्योग क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात विजेची मागणी वाढत असताना त्यादृष्टीने विजेची निर्मिती वाढविण्यासाठी योजनाच तयार करण्यात न आल्याचा हा परिणाम आहे, असे त्यांनी सांगितले.
...या निर्णयाने उद्योगांसमोर नवे प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. विशेषतः राज्यभरातील लाखो कामगारांना या दिवशी सुटी दिल्यास त्या दिवसाच्या वेतनाचे काय, हा मोठा प्रश्‍न निर्माण होणार असून, त्यावरून उद्योग आणि कामगारांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे."

वीज कायदा धाब्यावर; आदेशांना केराची टोपली
"...महाराष्ट्राला भारनियमनाने घेरले असताना एकीकडे वीजनिर्मितीचा "उजेड' आहे आणि दुसरीकडे ज्यांच्याकडे वीज आहे किंवा जे तयार करू शकतात, त्यांच्याकडून ती विकत घेण्याचा अधिकार ग्राहकांना नाही. या सर्वांमुळे भारनियमन तर आहेच आणि त्यात आता दरवाढीचे संकटही घोंघावत आहे. त्यामुळेच "महावितरण'सह सर्वच परवानाधारक कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून स्पर्धा निर्माण केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे."


Comments
--
Madhavrao Bamne
There is a need to find immegiate interim solution to use available electricity economically. Government should immediately take 2 steps towards this. Firstly, encourage use of electricity saving appliances such as CAPACITORs, CFL Lamps, SOLAR APPLIANCES etc. The Government can do this by not applying any tax on these appliances. This will bring down the cost to half. Secondly announce REWARD-PUNISHMENT SCHEME FOR MAHAVITARAN COMPANY EMPLOYEES. They need to be given a targer to reduce wastage say 1% every month. All employees in a subdivion where the tearget is achieved in given time be given additional increment for every 10% of the reduction of wastage. Where target is not achieved the employs be denied all increaments and punished by reducing their pay by one increment for every 10%. All group 'A' and 'B' officers shall not be given any increament on any account till the wastage goes down below 11%.
--
माधव बामणे
उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले तर त्याचा महराष्त्रावर, मरठी माण्साबर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास झाला पाहिजे. उद्योगात नोकर भरती उत्तर भारतीयांची, उद्दोगामुळे निर्माण होणारे स्वयंरोजगार महाराष्ट्रेतर लोकाक्डे, कर केंद्रशासनअ गोळा करते. तेंव्हा महाराष्ट्र व मराठी माणूस यांचा या मुळे काय तोटा होईल याचा अभ्यास केला पाहिजे. जर तोटा होत असेल तरच उद्दोग बाहेर जाऊ नयेत या करता उपाय कराबेत.
--

2 comments:

Madhavrao Bamne said...

There is a need to find immegiate interim solution to use available electricity economically. Government should immediately take 2 steps towards this. Firstly, encourage use of electricity saving appliances such as CAPACITORs, CFL Lamps, SOLAR APPLIANCES etc. The Government can do this by not applying any tax on these appliances. This will bring down the cost to half. Secondly announce REWARD-PUNISHMENT SCHEME FOR MAHAVITARAN COMPANY EMPLOYEES. They need to be given a targer to reduce wastage say 1% every month. All employees in a subdivion where the tearget is achieved in given time be given additional increment for every 10% of the reduction of wastage. Where target is not achieved the employs be denied all increaments and punished by reducing their pay by one increment for every 10%. All group 'A' and 'B' officers shall not be given any increament on any account till the wastage goes down below 11%.

माधव बामणे said...

उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले तर त्याचा महराष्त्रावर, मरठी माण्साबर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास झाला पाहिजे. उद्योगात नोकर भरती उत्तर भारतीयांची, उद्दोगामुळे निर्माण होणारे स्वयंरोजगार महाराष्ट्रेतर लोकाक्डे, कर केंद्रशासनअ गोळा करते. तेंव्हा महाराष्ट्र व मराठी माणूस यांचा या मुळे काय तोटा होईल याचा अभ्यास केला पाहिजे. जर तोटा होत असेल तरच उद्दोग बाहेर जाऊ नयेत या करता उपाय कराबेत.