गरज आहे प्रगल्भ नेतृत्वाची आणि वक्तव्याची...
दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याची चौकशी झाली पाहिजे असे विधान लोकसभेत करून अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी एक नवा वाद उपस्थित केला. त्यांच्या या वक्तव्यावर सर्वज बाजूंनी टीका झाल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी आपला राजीनामा पंतप्रधानांकडे पाठवून दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेला वाद कदाचित तात्पुरता शमेल. पण या निमित्ताने पुन्हा एकदा राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन राजकीय नेत्यांनी घडविले, त्याचे काय?
अंतुलेंसारख्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या आणि केंद्रात एका महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सांभाळत असलेल्या व्यक्तीने लोकसभेत "नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशशन एजन्सी' स्थापन करण्याबाबतच्या विधेयकासंबंधी चर्चा सुरू असताना असे विधान करून आपला बेजबाबदारपणाच सिद्ध केला.
आपल्या या विधानामुळे मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात नसून हा हल्ला भारतानेच घडवून आणला होता, असा कांगावा करणाऱ्या पाकिस्तानला भारताकडे पुन्हा एकदा बोट दाखविण्याची संधी आपण मिळवून देत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. शिवाय विजय साळसकर, हेमंत करकरे, अशोक कामटे यांच्यावर आपणच गोळीबार केला होता, अशी कबुली दिलेल्या कसाबचा कबुली जबाबही त्यांनी परस्परच निकालात काढला.
पण एकूणच २६ नोव्हेंबरला मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर राजकीय पातळीवरून जबाबदारीचे वर्तन झाल्याचे फार अभावाने दिसून आले.
ताज, ओबेरॉयमध्ये कारवाई सुरू असतानाच नरेंद्र मोदींनी मुंबईला दिलेली भेट, आर.आर.आबांची वक्तव्ये, विलासरावांची बेफिकिरी, नारायण राणेंची बेताल वक्तव्ये, मुख्यमंत्री निवडीचा घोळ आणि आता अंतुलेंचे वक्तव्य..... यांत कोठेही राजकीय मुत्सद्देगिरी, प्रगल्भता दिसलीच नाही.
अमेरिकेमध्ये ९/११ नंतर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झाला नाही, मेट्रोमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर लंडनलाही दहशतवादाची झळ फारशी बसली नाही. मात्र भारत वारंवार दहशतवाद्यांचे लक्ष बनत राहिला. अमेरिका किंवा लंडनमधील सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच दहशतवादी हल्ले ही राष्ट्रीय समस्या मानून एकजूट दाखविणाऱ्या राजकीय पक्षांचाही त्यात मोठा वाटा राहिला आहे. आपल्याकडे ही एकजूट अभावानेच पहायला मिळाली. प्रत्येक गोष्टीचे राजकीय भांडवल करण्याचीच वृत्ती प्रत्येक वेळेस पहायला मिळाली.
त्यामुळेच दहशतवाद हे भारतापुढील सर्वांत मोठे आव्हान नाही. तर दहशतवादाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची क्षमता आणि राजकीय इच्छाशक्ती असणाऱ्या, मुत्सद्दी, प्रगल्भ नेतृत्वाचा अभाव ही भारताची खरी समस्या आहे.
आपलीही मते सकाळ ब्लॉगवर नक्की मांडा