स्वस्त घरांचे स्वप्न

विकासाचा मार्ग हा कोणाच्या तरी शेतातून, झोपडीतून जात असतो. या मार्गावरून वाटचाल करणाऱ्यांना संबंधित शेतकरी किंवा झोपडीधारकाची साथ मिळाली; त्याला त्या प्रक्रियेत सामावून घेतले, तरच प्रवास सुखाचा होतो; अन्यथा प्रत्येकाच्याच जगण्याचे प्रश्‍नच निर्माण होतात.

सामान्य माणसाने घर घेण्याचा विचार करणे आणि तो प्रत्यक्षात आणणे महाकठीण आहे. महागड्या शहरांमध्ये पुण्याची गणना होते. शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि वाहन या उद्योगांच्या भरभराटीने शहर आणि उपनगरातील घरांची मागणी गेल्या दहा वर्षांत वाढली. घरांच्या भावात कृत्रिम तेजीही आली. त्याचा फायदा विकसक, दलालांना झाला. गेल्या वर्षभरात महागाईच्या राक्षसाने सामान्यांना भंडावून सोडल्याने, त्याचा फटका बांधकाम क्षेत्रालाही बसला. कृत्रिम तेजीचा बुडबुडा फुटू लागला आहे.

सामान्यांच्या आवाक्‍यात घर येण्यासाठी मात्र विकसकांनी आणि राजकीय नेतृत्वानेच पुढाकार घ्यायला हवा. पोलाद आणि सिमेंटचे भाव पाहता, अडीच एफएसआय दिल्यावर तरी किफायतशीर घरे बांधून देण्याचे बंधन विकसकावर घालावे लागेल. स्थानिक राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप थांबणार काय, "झोपडीधारकांना चारशे चौरस फुटांच्या सदनिका देऊ' हे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन. याचे स्पष्टीकरण मिळmयला हवे.

परदेशात अभ्यासदौरे कितीही केले, तरी व्यवस्थेत शिरलेल्या अपप्रवृत्तींचा नायनाट केल्याखेरीज चाकरमान्यांना स्वस्तात घर, हे स्वप्नच राहील.