बालकुपोषितांच्या मृत्यूस शासकीय अनास्थाच जबाबदार
औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या,देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणामुळे पाचशेहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक विषमता अधोरेखित करणारी, तसेच सरकारी यंत्रणांची या प्रश्नाविषयी असलेली अनास्था दर्शविणारी ही आकडेवारी आहे.
राज्यात 2003-04 या वर्षात कुपोषणामुळे 8321 एवढे बालमृत्यू झाले. तर, 2004-05 आणि 2005-06 या वर्षांत ही आकडेवारी अनुक्रमे 8003 आणि 7700 होती. केवळ 15 जिल्ह्यांतल्या दुर्गम भागातील आहे, म्हणजे केवळ निम्म्या महाराष्ट्रतली ही आकडेवारी असून आजही मृत्यूचे प्रमाण फारसे बदललेले नाहीत. (सरकार दरबारी जरी हे प्रमाण कमी झाल्याची नोंद असली तरी!) असे असूनही या कुपोषणाच्या समस्येकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. एवढेच नाही, तर महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून काहीच किलोमीटरील ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी पाड्यांवरही कुपोषणाचे प्रमाण गंभीर आहे.
मेळघाट हा अमरावती जिल्ह्यांतला अतिदुर्गम भाग आहे. तसेच तो अतिदारिद्रय अडाणीपणा, अंधश्रद्धेने ग्रासलेला आहे. शेती आणि इतर प्राथमिक उद्योगांवरच येथील लोक अवलंबून आहेत. आरोग्याचे प्रश्न येथे गंभीर आहेत पण त्यांतील गांभीर्य ना इथल्या लोकांना जाणवतं ना सरकारला. गेल्या पाच महिन्यांत मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या 176 इतकी आहे. ऑगस्ट महिन्यात कुपोषणामुळे 57 बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
अशा परिस्थितीतही मेळघाटमधील आरोग्यकेंद्रांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बऱ्याचदा येथील आरोग्य सेवकांनाही अतिकुपोषितांचे निदान (ग्रेड 3 किंवा 4) करता येत नाही. साहजिकच त्यामुळे त्याच्यावर योग्य उपचार होत नाहीत.
या भागात डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग त्यांच्या "सर्च' या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. मात्र एकटे डॉ. बंग या समस्येचे निवारण करू शकत नाहीत.
मेळघाट हा आदिवासी भाग आहे, त्यामुळे इथे असे प्रश्न निर्माण होणारच असा विचार करून जर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू नका. ठाण्यामध्ये गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणाने 274 बालकांचा बळी घेतला आहे. मात्र हे मृत्यू न्यूमोनिया आणि अन्य आजाराने झाल्याचे शासनाने म्हटले आहे. मात्र तरीही ठाण्यातील परिस्थिती बरीच सुधारली आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण दोन वर्षांपूर्वी याच कालावधीत कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांचा आकडा 412 होता.
महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. अभय बंग समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे दरवर्षी एक लाख 60 हजार बालकांचा मृत्यू होत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल 2004 मध्ये प्रकाशित झाला होता आणि शासनाने तो स्वीकारलाही होता. इतकेच नाही, तर त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी या प्रश्नी हलगर्जीपणा केल्यावरून सरकारला धारेवरही धरले होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणून तरी चार वर्षांत "सरकारी उपाययोजनां'मुळे कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र वरील आकडेवारी विचारात घेतली तर असे काही झालेले दिसत नाही.
अनेक स्वयंसेवी संस्था कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना शासनाकडून मात्र अनास्थाच दाखविली जात आहे. ही अनास्था आणखी किती बालकांचा बळी घेणार आहे, हे शासनच सांगू शकेल. नाही का? आपल्याला काय वाटते?
