राज्यात येणार ३५ हजार शाळांचे पीक
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर २० हजार प्राथमिक व १५ हजार माध्यमिक शाळांच्या प्रस्तावांना एकाच क्षणात मंजुरी देण्याची जोरदार तयारी शासनदरबारी सुरू आहे. या ३५ हजार नव्या विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या प्रस्तावांवर मंजुरीची स्वाक्षरी होताच, राज्यातील शासकीय शाळांतील हजारो शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. कायम विनाअनुदानित शाळांच्या या पुरात शासकीय व विनाअनुदानित शाळांमधील पटसंख्या वाहून जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील शाळांमधील पटसंख्या आजच रोडावत आहे. विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढत असतानाच खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढतो आहे. त्यामुळेच महापालिका, जिल्हा परिषद व नगर परिषदेतील शाळांमधील शिक्षकांना पटसंख्या वाढविण्यासाठी घरोघरी फिरावे लागत आहे. नव्या शाळांची भर पडल्यास शिक्षकांना पटसंख्या कायम राखण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
गावपातळीवर इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित शाळा सुरू झाल्यास त्याकडे मध्यमवर्गीयांचा कल अधिक राहणार आहे. मागणी व पुरवठ्याचा निकष लावूनच शासनाने शाळांना मंजुरी द्यावी, या मागणीकरिता येत्या १८ तारखेला पुण्यातील नारायणपेठेतील न्यू इंग्लिश शाळेत शिक्षकांचा मेळावा घेण्यात येत आहे, असे पुणे येथील शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी सांगितले.
इंग्रजी माध्यमातील शाळांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. परिणामी भाषा शिक्षक अतिरिक्‍त होत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असल्यानेदेखील शिक्षकांच्या नोकरीवर परिणाम होताना दिसून येतो आहे. आज विनाअनुदानित शाळांमधील कायम शिक्षकांची संख्या ६० हजारांहून अधिक आहे. त्या शाळा अद्याप अनुदानावर न आल्यामुळे अल्प वेतनावर शिक्षक काम करीत आहेत. एका गावात तीन ते चार शाळा हे प्रमाण असल्यामुळे त्यात नवीन शाळांची भर पडल्यास विद्यार्थ्यांची पळवापळवी झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका शासकीय शाळांना बसणार आहे.
आकडे बोलतात
-प्राथमिक व माध्यमिक शाळा : ५० हजार
-एकूण शिक्षक : ५ लाख
-कायम विनाअनुदानित शाळा : ६ हजार
-शिक्षक संख्या : ६० हजार
-शिक्षण सेवक : ४० हजार
-नियमित शिक्षक : ४ लाख
इतक्‍या शाळांना एकदम मंजुरी दिल्यास शासकीय शाळांतील शिक्षक बेरोजगार होतीलच. शिवाय शाळांची संख्या वाढली तरी शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्‍नही कायम राहतोच. त्यामुळेच आहे त्या शाळांची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक शाळांना मंजुरी देण्याचा विचार योग्य आहे काय, आपल्याला काय वाटते?
