सरकारकडे धनुर्वाताच्या लसीचा तुटवडागरीब कुटुंबातील मुले वर्षभर लसीपासून वंचितराज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये धनुर्वाताच्या लसीचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मागणीपेक्षा निम्माच पुरवठा झाल्याने सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असलेल्या गरीब कुटुंबातील 10 ते 16 वर्षांखालील मुलांना गेल्या वर्षभरात धनुर्वाताची लस मिळाली नसल्याचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे.

देशभरात कमीअधिक प्रमाणात या लसीचा तुटवडा आहे.केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत देशभरात डीपीटीसह इतर सर्व लसीकरणाचे कार्यक्रम राबवले जातात. केंद्राकडून मागणीनुसार सर्व राज्यांना टप्प्याटप्प्याने या लसींचा पुरवठा केला जातो. हिमाचल प्रदेशातील कसोली येथील सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमार्फत धनुर्वाताच्या लसीचा पुरवठा होत होता. यंदा या इन्स्टिट्यूटची पुरवठ्यासंदर्भातील निविदा केंद्र सरकारने नाकारून इतर कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्यावर शिक्‍कामोर्तब केले; मात्र संबंधित कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला पुरेसा पुरवठा न झाल्याने त्याची परिणती राज्यात झाली असून जवळजवळ वर्षभरापासून सरकारी रुग्णालयांना धनुर्वात लसीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे.


राज्याची धनुर्वात लसीची मागणी वर्षाला 105 लाख डोसेस एवढी असताना गेल्या वर्षी निम्मीच लस मिळाल्याची माहिती आरोग्य विभागाचे उपसंचालक (लसीकरण) डॉ. पी. वाय. गायकवाड यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. निम्मा तुटवडा भरून काढण्यासाठी गरोदर माता, नवजात बालके यांनाच प्राधान्याने लस दिली गेल्याने 10 ते 16 वर्षांखालील मुले लसीकरणापासून वंचित राहिली, यालाही डॉ. गायकवाड यांनी दुजोरा दिला.

तुटवड्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुले लसीकरणापासून वंचित राहणार असल्याची बाब निदर्शनास आणून आरोग्य विभागाने ही लस खासगी तत्त्वावर खरेदी करण्याची लेखी परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारकडून त्याला उचित प्रतिसाद मिळाला नाही. याशिवाय मुले लसीकरणापासून वंचित राहण्यासारखी गंभीर बाब घडू नये, यासाठी राज्य सरकारकडूनही यापेक्षा विशेष प्रयत्न केले गेले नसल्याचे दिसून येते.